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डीसी ने ली जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक

डीसी ने ली जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक
अवैध कालोनी काटने वालों पर हो सख्त कार्रवाई: उपायुक्त
हरियाणा डेवलेपमेंट एंड रेगुलेशन आफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 के तहत बिना नगर योजनाकार की मंजूरी के निर्माण अवैध

नारनौल,12 फरवरी,2020 : जिले में अवैध कालोनी काटकर प्लाट बेचने वालों पर अधिकारी सख्त से सख्त कार्रवाई करें तथा हर माह अभियान चलाकर इन्हें तोड़ा जाए और खर्च की वसूली भी संबंधित व्यक्ति से की जाए। ये निर्देश बुधवार को उपायुक्त जगदीश शर्मा ने स्थानीय लघु सचिवालय में अवैध कालोनियों को रोकने के लिए बनाई गई जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में दिए।

डीसी ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि जब भी जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा पुलिस फोर्स की मांग की जाए तो तुरंत उपलब्ध कराई जाए। अगर टास्क फोर्स को बहुत अधिक फोर्स की जरूरत हो तो वह पहले से ही शैड्ïयूल बनाकर दे ताकि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा प्रबंध किए जा सकें। साथ ही जिन मामलों में पहले कार्रवाई की जा चुकी है उन सभी में संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

उपायुक्त ने बताया कि शहरी क्षेत्र व कंट्रोल एरिया में कालोनी विकसित करने, सडक़े बनाने तथा निर्माण करने से पहले निदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति लेनी जरूरी है। मंजूरी के बिना कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता।

उन्होंने बताया कि हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम-1975 के तहत अगर कोई भी नागरिक बिना नगर योजनाकार की मंजूरी के निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है।

इस एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा या 50 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे ऐसे क्षेत्रों में प्लाटों की रजिस्ट्री करते समय नियमों की पालना करें।

नगर योजनाकार व राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि जिले में गलत तरीके से प्लाटों की खरीद व फरोख्त न हो। उन्होंने जिला नगर योजनाकार को निर्देश दिए कि वे सभी तहसीलों में अवैध कालोनियों की सूची चस्पा करें ताकि लोगों को पूरी जानकरी रहे।

इस बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण, एसडीएम महेंद्रगढ़ विश्राम कुमार मीणा, एसडीएम नारनौल मनीष फौगाट, एसडीएम कनीना रणबीर सिंह व जिला नगर योजनाकार प्रवीण चौहान के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

डील करने से पहले जिला नगर योजनाकार से एनओसी के बारे में पूछें : जगदीश शर्मा

उपायुक्त जगदीश शर्मा ने लोगों से आह्वान किया है कि वे अवैध कालोनियों में प्लाट न खरीदें। प्लाट से संबंधित कोई भी डील करने से पहले जिला नगर योजनाकार से पता कर लें कि वहां पर प्लाट लेकर निर्माण करना गैर कानूनी तो नहीं है।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग पैसों के लालच में गलत जगह पर प्लाट खरीदने का सौद कर लेते हैं और अपनी जीवनभर की कमाई को लगा देते हैं। ऐसे में आखिरकार नुकसान आम जनता का ही होता है। उन्होंने बताया कि गलत तरीके से बनी कालोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा सकती।

नागरिक जब भी प्लाट खरीदें तो वे जिला योजनाकार से एनओसी का पता कर लें। बिना जिला योजनाकार की एनओसी के खरीदे गए प्लाट पर निर्माण करना गैर कानूनी है। साथ ही ऐसी कालोनियों में बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा सकती।

इन स्थानों पर प्लाट लेने से बचें:
उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि बाईपास रोड़ नजदीक दयानगर कालोनी रास्ता, नजदीक नसीबपुर नहर पुल के पास, नजदीक नसीबपुर बाईपास चौक, नजदीक कोरियावास रोड़, जनस्वास्थ्य वाटर टैंक नसीबपुर, नजदीक किडजी स्कूल बाईपास रोड़, नजदीक सिंघाना चौक बाईपास रोड़, नजदीक कुलताजपुर चौक निजामपुर रोड़, नजदीक जल महल नारनौल, नजदीक कुलताजपुर रोड़ व नजदीक हुडडा वाटर टैंक के पास प्लाट न खरीदें। यह सब अवैध कालोनियां हैं( बी.एल. वर्मा द्वारा ):

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