फसल खऱीद बंद करने में जल्दबाज़ी की बजाए किसानों की पेमेंट और मंडियों से उठान में जल्दबाज़ी दिखाए सरकार- हुड्डा  

फसल खऱीद बंद करने में जल्दबाज़ी की बजाए किसानों की पेमेंट और मंडियों से उठान में जल्दबाज़ी दिखाए सरकार- हुड्डा   चने और सरसों की खऱीद में हुई धांधली की हो जांच, किसानों की भरपाई करे सरकार- हुड्डा

चंडीगढ,6जून :पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फसलों की खऱीद रोकने के फ़ैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ख़ुद 30 जून तक खऱीद जारी रखने का आश्वासन दिया था। इसलिए विपरीत परिस्थितियों की वजह से जो किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए, उन्हें कुछ दिन का और वक्त देना चाहिए। हुड्डा ने सरकार से आग्रह किया कि फिलहाल गेहूं, सरसों, चना और कपास की खऱीद जारी रखनी चाहिए।  सरकार से आग्रह है की खऱीद बंद करने में किसी तरह की जल्दबाज़ी दिखाने की बजाए सरकार किसानों की बची हुई पेमेंट के भुगतान और मंडियों में पड़ी फसल के उठान में जल्दबाज़ी दिखाए। क्योंकि अभी भी करीब 75 हज़ार मीट्रिक टन सरसों की पेमेंट और लगभग 2200 करोड़ रुपये गेहूं किसानों की पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है। अब भी मंडियों से लगभग 17 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान करके सरकारी गोदामों में पहुँचाना बाकी है।
उन्होंने कहा कि सरसों खऱीद में हुआ घोटाला सबके सामने हैं। इससे पता चलता है कि बड़ी मात्रा में फर्ज़ी कागज़ी खऱीद हुई है और कई असली किसान अभी भी फसल बेचने का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि महज़ कागज़ों में नहीं, बल्कि असलियत में किसान का एक-एक दाना एजेंसियां खऱीदें। सरसों ही नहीं चने की खऱीद में भी धांधली सामने आई है। हिसार मंडी में तौल की हेराफेरी का ख़ुलासा हुआ है। यहां पर सरकारी खऱीद के दौरान प्रति बोरी किसानों पर करीब 5 किलो चने की चपत लगाई जा रहे थी। किसानों को करीब 250 रुपये प्रति बोरी का घाटा उठाना पड़ा। हुड्डा ने कहा कि किसान पहले ही टोटे की मार झेल रहा है। ऊपर से सरकारी घपले की मार उसे बर्बादी की कगार पर ले आई है। सरकार को किसानों के साथ हुई हेराफेरी का संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों के नुकसान का भुगतान करना चाहिए।
हुड्डा ने कहा कि किसानों को खरीफ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार से उचित बढ़ोतरी की उम्मीद थी। लेकिन वहां पर भी किसानों को निराशा ही हाथ लगी। सरकार ने धान का रेट महज़ 53 पैसे किलो बढ़ाया हैं। ये सिर्फ 2.9त्न की बढ़ोतरी है। खाद, बीज, सिंचाई, तेल, लेबर, कटाई, कढ़ाई, ढुलाई और महंगाई की दर में बढ़ोतरी इससे कई गुणा ज़्यादा है। सरकार की तरफ से तय रेट पर तो खेती की लागत भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार को किसानों के लिए उचित बोनस का ऐलान करना चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और विपक्ष के विरोध के बावजूद प्रदेश सरकार धान के किसानों पर पाबंदी की ज़िद पर अड़ी हुई है। इसलिए अब भी अप्रत्यक्ष रूप से धान किसानों पर मार मारने की नीति बना रही है। सरकार अब धान की खेती के लिए बरसाती मोगे से नहरी पानी की उपलब्धता की नई नीति लेकर आई है। ऐसा लगता है कि सरकार बरसाती मोगे यानी राईस शूट से सप्लाई बंद करके, किसानों को ट्यूबवैल यानी भूजल दोहन के सहारे छोडऩा चाहती है। इस नीति में अभी काफी स्पष्टता की ज़रूरत है। इसलिए सरकार से अपील है कि किसानों से बात करके ही वो किसी तरह का बदलाव करे।
अगर सरकार कहीं बदलाव करना ही चाहती है तो उसे भावांतर भरपाई योजना में करना चाहिए। आज प्रदेश का सब्ज़ी उत्पादक किसान आर्थिक तंगी झेल रहा है। क्योंकि उसकी सब्जय़िों की खऱीद नहीं हो पा रही है। जितनी भी खऱीद होती है, उसका उचित रेट नहीं मिलता। सरकार ने भावांतर भरपाई के तहत जो दाम तय किए हैं, उससे फसल की तुड़ाई और ढुलाई तक की लागत नहीं निकल पाती। इसलिए सरकार को टमाटर, शिमला मिर्च, घिया, तोरी, ककड़ी या तमाम दूसरी सब्जय़िां उगाने वाले किसानों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।( बी.एल. वर्मा ):

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